युरोपको मागपत्र नेपाली नियोगबाट कसरी प्रमाणित हुन्छ
संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि मागपत्र, अख्तियारनामा र करार नेपाली नियोगबाट प्रमाणित हुनुपर्छ, तर युरोपमा नियोग थोरै भएकाले फाइल यहीँ अड्किन्छ।
इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीमार्फत युरोप पठाउने हरेक कामदारको फाइलमा तीन वटा कागजात नेपाली नियोगबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्छ, अर्थात् मागपत्र, अख्तियारनामा र रोजगार करार। प्रमाणीकरण गन्तव्य देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासले गर्छ। युरोपमा नेपालका नियोग थोरै भएकाले यही चरणमा सबैभन्दा बढी समय जान्छ।
हिमाल प्रेसले सन् २०२५ अप्रिलमा प्रकाशित समाचारमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षलाई उद्धृत गर्दै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणका झन्झटका कारण नेपालले वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी रोजगारीको अवसर गुमाएको उल्लेख गरेको थियो। श्रम मन्त्रालयले प्रक्रिया सहज बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको पनि त्यसै समाचारमा छ।
प्रमाणीकरण भनेको के हो
प्रमाणीकरण भनेको नियोगले युरोपेली रोजगारदाता साँच्चै अस्तित्वमा छ, कागजातमा भएको हस्ताक्षर उसैको हो र प्रस्तावित पद तथा तलब स्थानीय कानुनअनुसार छ भनी पुष्टि गर्ने काम हो। यो पुष्टि नभएसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थागत श्रम स्वीकृतिको फाइल खोल्दैन।
तीन कागजातको भूमिका फरक छ।
| कागजात | के भन्छ | किन चाहिन्छ |
|---|---|---|
| मागपत्र | कति जना कामदार, कुन पद, कुन तलब, कति अवधि | संस्थागत फाइलको आधार यही हो |
| अख्तियारनामा | रोजगारदाताले कुन नेपाली कम्पनीलाई आफ्नो तर्फबाट भर्ती गर्न अधिकार दियो | इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनी र फाइल जोड्छ |
| रोजगार करार | पद, तलब, काम गर्ने घन्टा, बसोबास, अवधि | कामदारको पछिको हरेक दाबीको आधार |
यी तीनवटै कागजातमा रोजगारदाताको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर एउटै हुनुपर्छ। एउटामा मूल कम्पनीको नाम र अर्कोमा शाखा वा सहायक कम्पनीको नाम परेमा नियोगले फाइल फिर्ता गर्छ, र सच्याउन युरोपसम्म फेरि पत्राचार गर्नुपर्छ।
युरोपमा नियोग थोरै हुँदा के हुन्छ
नेपालका कूटनीतिक नियोग युरोपका सबै देशमा छैनन्। एउटै नियोगले धेरै देश हेर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले राहदानी र भिसासँगै अधिकृत वारेशनामा र कागजातको प्रमाणीकरण सेवा दिन्छ, र सम्पर्कका लागि +49 30 34359920 नम्बर तथा berlin@nepalembassy.de इमेल सार्वजनिक गरेको छ। एउटा नियोगले छिमेकका थुप्रै देशको फाइल हेर्नुपर्दा पालो लामो हुन्छ।
पालो लामो हुनुको असर कागजमा देखिँदैन, तर मितिमा देखिन्छ। युरोपेली रोजगारदाताले काम सुरु हुने मिति तोकिसकेको हुन्छ, नेपालको कम्पनीले कामदार छनोट गरिसकेको हुन्छ, र बीचमा प्रमाणीकरणको पालोले हप्तौँ खान्छ। त्यो अवधिमा रोजगारदाताले अर्को मुलुकबाट कामदार खोज्ने निर्णय गर्न सक्छ।
यसको सोझो असर आँकडामा देखिन्छ। रातोपातीले वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा युरोपका लागि ५०,७४९ श्रम स्वीकृति जारी भएकोमा क्रोएसिया, साइप्रस, माल्टा र रोमानिया मात्र म्यानपावर कम्पनीमार्फत अर्थात् संस्थागत रूपमा चलेको जनाएको छ। बाँकी युरोपेली गन्तव्यमा कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गए। यसको अर्थ हो, धेरै कामदारले मागपत्र प्रमाणीकरणको लाइन पर्खनुभन्दा आफैँ फाइल बनाउने बाटो रोजे। दुई बाटोको फरक संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मा छ।
रोजगारदाता र कामदार दुवैले जाँच्नुपर्ने कुरा
प्रमाणीकरण ढिलो हुनु एउटा कुरा हो। नक्कली प्रमाणीकरण अर्कै र गम्भीर कुरा हो। युरोपको कुनै कम्पनीको नाम राखेर बनाइएको मागपत्र, जसमा नियोगको छाप नक्कल गरिएको हुन्छ, नेपालको बजारमा देखिन्छ। यसबाट जोगिने तरिका सरल छ।
- कागजातको मूल प्रति हेर्नुहोस्। फोटोकपी वा मोबाइलको तस्बिर प्रमाण होइन।
- कुन नियोगले प्रमाणित गरेको हो, त्यसको नाम, मिति र दर्ता नम्बर पढ्नुहोस्, अनि सोही नियोगमा इमेल गरेर पुष्टि गर्नुहोस्।
- अख्तियारनामामा नाम भएको कम्पनी र तपाईंसँग कुरा गरिरहेको कम्पनी एउटै हो कि होइन मिलाउनुहोस्। यो मिलेन भने इजाजतपत्रको पुष्टि पनि अर्थहीन हुन्छ, र त्यो जाँचको तरिका इजाजतपत्र कसरी पुष्टि गर्ने मा छ।
- मागपत्रमा लेखिएको तलब र करारमा लेखिएको तलब मिलेको छ कि छैन हेर्नुहोस्। नमिलेमा विभागले फाइल रोक्छ।
संस्थागत बाटो अपनाउँदा कामदारले तिर्ने राज्यगत शुल्क भने बदलिँदैन। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १८ देखि ३५ वर्षका कामदारको बीमा रु. ३,७०८, सामाजिक सुरक्षा कोष रु. २,३०८ र तीन वर्षसम्मको करारका लागि कल्याणकारी कोष रु. १,५०० गरी रु. ७,५१६ नै लाग्छ। प्रमाणीकरणले लागत होइन, समय बढाउँछ।
यो जाँच रोजगारदाताका लागि पनि उत्तिकै काम लाग्छ। युरोपको कम्पनीले नेपालमा आफ्नो नाम प्रयोग गरेर कसैले मागपत्र बनाइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा नियोगसँग सोधेरै थाहा पाउन सकिन्छ, र यो सोधपुछ निःशुल्क हुन्छ।
अन्तमा, श्रम मन्त्रालयले युरोपका एघार देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार पारेको कान्तिपुरले जनाएको छ। त्यस्तो सम्झौता लागू भएमा मागपत्रको ढाँचा, प्रमाणीकरणको माध्यम र विवाद समाधानको बाटो दुवै सरकारले पहिले नै तय गर्छन्, र नियोगको पालो अहिलेजस्तो अनिश्चित रहँदैन। अहिलेसम्म हस्ताक्षर भएका सम्झौता र तिनको दायरा युरोपसँगका द्विपक्षीय श्रम सम्झौता मा छ।
जबसम्म ती सम्झौता लागू हुँदैनन्, युरोप जाने नेपाली कामदारको फाइल नियोगको पालोमा अडिइरहन्छ। मिति तय गर्दा त्यही पालोलाई हिसाबमा राख्नु र कागजातका नाम पहिल्यै मिलाउनु नै हातमा भएको एक मात्र नियन्त्रण हो। युरोपेली रोजगारदाताले यो चरण कसरी छोट्याउँछन् भन्ने रोजगारदाताका लागि पृष्ठमा छ।
पढ्न जारी राख्नुहोस्
सबै लेख →EU मा रोजगारदाता फेर्न पाइन्छ? Single Permit को नयाँ नियम, २०२६
निर्देशिका (EU) 2024/1233 अनुसार एकल अनुमति धारकले रोजगारदाता फेर्न पाउँछन्। सूचना प्रक्रिया बढीमा ४५ दिन, र बेरोजगार भएमा तीन महिनाको सुरक्षा।
EU मा परिवार बोलाउने: पारिवारिक पुनर्मिलनको आधार र सर्त
Council Directive 2003/86/EC ले कम्तीमा एक वर्ष वैध अनुमति भएका गैर-EU कामदारलाई परिवार बोलाउने आधार दिन्छ, र निर्णय बढीमा नौ महिनाभित्र आउनुपर्छ।