संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबीचको फरक

वैदेशिक रोजगार विभागले दुई किसिमको श्रम स्वीकृति दिन्छ। इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीले प्रमाणित मागपत्रका आधारमा पठाउने कामदारको स्वीकृति संस्थागत हुन्छ। आफैँ वा आफन्तमार्फत भिसा ल्याएको कामदारको स्वीकृति व्यक्तिगत हुन्छ। कागजातको सूची, जिम्मेवारी बोक्ने पक्ष र विवाद परेको बेला पाइने सहारा यी दुईमा फरक हुन्छन्।

फरक सैद्धान्तिक होइन। रातोपातीले वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा युरोपका लागि ५०,७४९ श्रम स्वीकृति जारी भएको र तीमध्ये क्रोएसिया, साइप्रस, माल्टा तथा रोमानिया मात्र म्यानपावर कम्पनीमार्फत चलेको जनाएको छ। बाँकी युरोपेली गन्तव्यका कामदार व्यक्तिगत स्वीकृतिमै गए।

दुई बाटोको तुलना

अन्तिम दुई हरफ नै सबैभन्दा महत्त्वको फरक हो। इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीले राज्यसँग करोडौँ रुपैयाँको धरौटी राखेको हुन्छ र कामदारले दाबी जितेमा त्यही कोषबाट रकम झिकिन्छ। व्यक्तिगत स्वीकृतिमा त्यस्तो कुनै कोष हुँदैन। तलब नपाएमा वा करार उल्लङ्घन भएमा कामदारले गन्तव्य देशकै अदालत वा श्रम निरीक्षण निकायमा जानुपर्छ, र त्यो काम भाषा तथा खर्च दुवैका कारण गाह्रो हुन्छ।

व्यक्तिगत बाटो किन बढ्यो

व्यक्तिगत स्वीकृति सजिलो भएकाले होइन, संस्थागत बाटो अवरुद्ध भएकाले बढेको हो। संस्थागत फाइलका लागि मागपत्र, अख्तियारनामा र करार नेपाली नियोगबाट प्रमाणित हुनुपर्छ, र युरोपमा नेपालका नियोग थोरै छन्। त्यो पर्खाइको विवरण मागपत्र प्रमाणीकरण मा छ।

आँकडाले यो प्रवृत्ति देखाउँछ। नेपालन्यूजले वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति आर्थिक वर्ष २०१३।१४ को १६,७०९ बाट सन् २०२४ सम्ममा ९५,०३८ पुगेको जनाएको छ। युरोपको हिस्सा पनि उस्तै दरले बढेको छ। कान्तिपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को एघार महिनामा २४ युरोपेली देशका लागि ५३,९५१ नयाँ श्रम स्वीकृति जारी भए, जुन कुल श्रम स्वीकृतिको १४.७ प्रतिशत हो र अघिल्लो अवधिको १०.५ प्रतिशतभन्दा माथि छ। सोही अवधिमा रोमानियाका लागि २४,७६७, साइप्रसका लागि ७,३१४, पोर्चुगलका लागि ३,२४५, माल्टाका लागि ३,०५६ र बुल्गेरियाका लागि २,९९३ स्वीकृति जारी भए।

रातोपातीका अनुसार सोही आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ का ५०,७४९ स्वीकृतिमध्ये ३३,६४७ नयाँ थिए र १७,१०२ नवीकरण थिए। नयाँमध्ये २६,६८० पुरुष र ६,९६७ महिला थिए। नवीकरणको यति ठूलो हिस्साले युरोप छोटो अवधिको गन्तव्य नभई दोहोर्‍याइने गन्तव्य बन्दै गएको देखाउँछ।

खाडीबाट युरोपतर्फ सरेको यो प्रवाहको फराकिलो चित्र खाडीबाट युरोपतर्फको सारिने क्रम मा छ।

कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय

दुवै बाटो कानुनी हुन् र दुवैमा एउटै राज्यगत शुल्क लाग्छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १८ देखि ३५ वर्षका कामदारको बीमा रु. ३,७०८, सामाजिक सुरक्षा कोष रु. २,३०८ र तीन वर्षसम्मको करारका लागि कल्याणकारी कोष रु. १,५०० गरी रु. ७,५१६ नै तिर्नुपर्छ। दुवैमा अभिमुखीकरण तालिम र स्वास्थ्य परीक्षण चाहिन्छ, र विभागका अनुसार तिनको नतिजा तीन कार्यदिनभित्र प्रणालीमा जोडिन्छ। फाइल बनाउने पूरा क्रम श्रम स्वीकृति कसरी लिने मा छ।

निर्णय गर्दा तीन कुरा हेर्नुहोस्।

पहिलो, भिसा कसरी आयो। रोजगारदाताले सिधै वा युरोपको कुनै भर्ती कम्पनीमार्फत बसोबास अनुमति निकालेको छ र नेपालमा इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीसँग अख्तियारनामा छ भने संस्थागत बाटो उपलब्ध छ।

दोस्रो, करारको भाषा। युरोपेली करार प्रायः स्थानीय भाषामा हुन्छ। संस्थागत फाइलमा नेपाली कम्पनीले अनुवाद र व्याख्या गर्ने जिम्मा लिन्छ। व्यक्तिगत फाइलमा त्यो जिम्मा कामदार आफैँको हुन्छ, र नबुझी सही गरेको करारले पछि सबैभन्दा बढी दुःख दिन्छ।

तेस्रो, विवाद परेको अवस्था। संस्थागत बाटोमा नेपालभित्रै उजुरी गर्ने ठाउँ हुन्छ। व्यक्तिगत बाटोमा हुँदैन। तलब, बसोबास वा करार अवधिबारे विवाद हुने सम्भावना भएका क्षेत्रमा यो फरकले धेरै अर्थ राख्छ।

कान्तिपुरका अनुसार सोही एघार महिनामा युरोप जाने कामदारमध्ये २३.९१ प्रतिशत महिला थिइन्, र साइप्रसका ७,३१४ मध्ये ४,७४२ महिला थिइन्। घरेलु तथा हेरचाह कामका लागि जाने कामदारको संख्या यति ठूलो हुँदा करार कसले पढ्यो भन्ने प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अर्को व्यावहारिक फरक अभिलेखमा छ। संस्थागत फाइलमा कामदारको नाम, पद र तलब इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीको लगत नम्बरसँग जोडिएर विभागको प्रणालीमा बस्छ। व्यक्तिगत फाइलमा त्यो जोड हुँदैन, त्यसैले गन्तव्यमा पुगेपछि रोजगारदाता वा पद फेरिएमा नेपालको अभिलेखमा त्यसको कुनै चिनो रहँदैन। पछि पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा वा बीमा दाबी गर्दा यही अभिलेखको खाँचो पर्छ।

छनोट सधैँ कामदारको हातमा हुँदैन। गन्तव्य र रोजगारदाताले नै कुन बाटो खुला छ भन्ने तय गर्छन्। तर आफ्नो स्वीकृति कुन किसिमको हो र त्यसले कुन सुरक्षा दिन्छ भन्ने कुरा हिँड्नुअघि नै थाहा हुनुपर्छ। युरोपेली रोजगारदाताले नेपालबाट भर्ती गर्दा कुन बाटो चुन्छन् भन्ने रोजगारदाताका लागि पृष्ठमा छ।