नेपालको वैदेशिक श्रम आप्रवासन, अंकमा
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले रेकर्ड ८३९,२६६ श्रम स्वीकृति जारी गर्यो र विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २६ प्रतिशत हाराहारी रह्यो। आपूर्ति पुल र युरोपेली कोरिडोर कतातिर लाग्दैछ भन्ने मार्केट्स डेस्कको विश्लेषण।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा रेकर्ड ८३९,२६६ श्रम स्वीकृति जारी गर्यो, जुन वैदेशिक रोजगार विभाग (Department of Foreign Employment, DOFE) ले अहिलेसम्म अभिलेख गरेको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक संख्या हो। नेपाल कोरिडोरबारे विचार गरिरहेका जुनसुकै रोजगारदाताका लागि यो भार बोक्ने अंक हो, किनभने एकै वर्षमा कानुनी रूपमा दर्ता भएको बाह्य आपूर्ति पुलको आकार यसैले तोक्छ। पहिल्यै विदेशमा रहेको कार्यबललाई यसले कम गन्छ, जुन यसभन्दा ठूलो छ, र अर्को वर्षबारे यसले कुनै पूर्वानुमान बोक्दैन, जुन अझ कमजोर आधार हुनेछ। यसले ठ्याक्कै गन्ने भनेको हातमा स्ट्याम्प लागेको श्रम स्वीकृति (shram swikriti) लिएर न्यू बानेश्वरको नियामक र महाराजगन्जको DOFE कार्यालयबाट पास भएका कामदार हुन्। यो ब्रिफिङले त्यो पुललाई खरिद प्रमुखले पढ्ने ढंगले पढ्छ: यो कति ठूलो छ, आज कहाँ जान्छ, सम्पूर्ण प्रणालीलाई केले धान्छ, र युरोपेली अंश किन चार्टमा सर्दै गरेको रेखा हो।
अंकभन्दा अघि क्यालेन्डरबारे एउटा टिप्पणी, किनभने अधिकांश पहिलो पटक पढ्नेलाई यसले अल्मल्याउँछ। नेपालको आर्थिक वर्ष असार मध्यदेखि असार मध्यसम्म चल्छ, त्यसैले आव २०२४/२५ ले मोटामोटी सन् २०२४ को मध्यदेखि सन् २०२५ को मध्यसम्मको अवधि समेट्छ र बिक्रम संवत् क्यालेन्डरमा यसलाई २०८१/८२ लेखिन्छ। तलका हरेक स्वीकृति र विप्रेषणको गणना त्यही कारणले आर्थिक वर्षका आधारमा छुट्याइएको छ। यी अंकका सामु खाली ग्रेगोरियन वर्ष राख्नु लगभग सधैं गलत पढाइ हुन्छ।
बाह्य आपूर्ति पुलको आकार
आव २०२४/२५ का ८३९,२६६ स्वीकृति ७४४,८११ पुरुष र ९४,४५५ महिला गरी विभाजित छन्, र यिनलाई ५०५,९५७ नयाँ स्वीकृति र ३३३,३०९ नवीकरणमा भाँचिन्छ। यो विभाजनले सञ्चालनका दृष्टिले अर्थ राख्छ। नयाँ स्वीकृति वैदेशिक रोजगारमा साँच्चिकै नयाँ प्रवेश गर्नेहरू हुन्, विदेशमा अघिल्लो करार नभएका उम्मेदवार; नवीकरण भनेको उही च्यानलमा फर्किने कामदार हुन्। नयाँ क्रू भर्ना गरिरहेको रोजगारदाताले मूलतः त्यही ५०५,९५७ नयाँ समूहबाट तान्छ, शीर्षकको कुल संख्याबाट होइन।
एकल वर्षको रेकर्ड गहिरो आधारमाथि बस्छ। DOFE ले अघिल्लो वर्ष, अर्थात् आव २०२३/२४ मा, ७४१,२९७ स्वीकृति जारी गरेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा हल्का घट्ने क्रममा थियो (६६१,१२५ पुरुष, ८०,१७२ महिला)। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (Ministry of Labour, Employment and Social Security, MoLESS) ले प्रकाशित गरेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ (Nepal Labour Migration Report 2024) ले आव २०२२/२३ र २०२३/२४ संयुक्त रूपमा ९५४,३१९ नयाँ र ५५८,२९७ नवीकरण स्वीकृति गन्छ। अझ पछाडि हेर्दा, ILO Nepal र DOFE ले आव २००८/०९ देखि २०२३/२४ सम्म संचित स्वीकृति ५७ लाख राख्छन्, जसमध्ये १५.१ लाख त पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै छन्। यो प्रवाह भर्खरको उछाल होइन, यो पन्ध्र वर्षदेखिको संरचनागत बहिर्गमन हो जुन तीव्र भएको छ।
पहिल्यै विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीको स्टक ठ्याक्कै तोक्न गाह्रो छ, र इमानदार दायरा फराकिलो छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank, NRB) र DOFE का अनुमानले ३५ लाखदेखि ४४ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा रहेको देखाउँछ, जसमध्ये करिब १३ लाख खाडी सहयोग परिषद् (Gulf Cooperation Council, GCC) राष्ट्रमा र ५ लाखभन्दा बढी मलेसियामा छन्। गतिको अनुमान लगाउन, आव २०२४/२५ को पहिलो त्रैमासिकमा मात्रै, अर्थात् असार मध्यदेखि असोज मध्य २०२४ सम्म, १७०,५९३ कामदार बाहिरिएको DOFE निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले बताए। यो दैनिक २,००० भन्दा बढी कामदार, हरेक दिन, नवीकरण समेत जोडेर निरन्तर बहिर्गमन हो।
आज पुल कहाँ जान्छ
केन्द्रीकरण गन्तव्य नक्साको परिभाषित विशेषता हो, र यसले खाडी र मलेसियालाई फराकिलो अन्तरले पक्षपोषण गर्छ। नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ ले GCC र मलेसियालाई नयाँ स्वीकृतिको ८१.३ प्रतिशतमा राख्छ। आव २०२४/२५ को लिग तालिकाको शीर्षमा संयुक्त अरब इमिरेट्स पहिलो, त्यसपछि साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया र क्रोएसिया पढिन्छ। शीर्षमा उल्लेखनीय परिवर्तन भनेको लामो समयदेखि अग्रणी रहेको मलेसियालाई उछिनेर UAE एकल सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य बन्नु हो।
त्यो केन्द्रीकरणको आकार एक वर्ष पछाडि अझ स्पष्ट छ, जहाँ DOFE को आव २०२२/२३ शीर्ष पाँचले ठोस अंक बोक्छन्: मलेसिया २०२,६७४, कतार ९०,४७२, UAE ७४,७०३, साउदी अरब ७४,३५२, र कुवेत ३१,६२४। पाँच गन्तव्य, सबै खाडी वा दक्षिणपूर्व एसियामा, प्रवाहको ठूलो बहुमत सोस्छन्। रोजगारदाताका लागि पढाइ सोझो छ: स्थापित संयन्त्र, मेडिकल प्यानल, अभिमुखीकरण केन्द्र, एजेन्सी सम्बन्ध, यी सबै पहिले ती कोरिडोरका लागि मिलाइएका छन्। युरोपेली कोरिडोरले उही कामदार पुलबाट तान्छ तर खाडीका लागि बनेको पूर्वाधारको विपरीत चल्छ।
पुलको बनोट पनि गन्तव्यअनुसार सर्छ। आव २०२३/२४ मा कुल स्वीकृतिमा महिला १२.९ प्रतिशत थिए। क्षेत्रअनुसारको विभाजन त्यो औसतले सुझाएभन्दा तीखो छ: आव २०२४/२५ मा युरोप जाने स्वीकृतिमा महिला करिब २४ प्रतिशत थिए भने खाडी जानेमा ९.३ प्रतिशत। आतिथ्य, हेरचाह वा गृह व्यवस्थापनका भूमिकामा भर्ना गरिरहेको रोजगारदाता, जहाँ उम्मेदवार पुल महिलातर्फ ढल्किन्छ, खाडी कोरिडोरभन्दा युरोपेली कोरिडोर संरचनागत रूपमा बढी मिल्दो पाउनेछन्।
| आर्थिक वर्ष | कुल स्वीकृति | नयाँ स्वीकृति | नवीकरण | युरोप अंश |
|---|---|---|---|---|
| आव २०२१/२२ | उपलब्ध छैन | उपलब्ध छैन | उपलब्ध छैन | २५,६९७ (४.०%) |
| आव २०२२/२३ | उपलब्ध छैन | ९५४,३१९ (२-वर्षे) | ५५८,२९७ (२-वर्षे) | ४५,३०२ (६.०%) |
| आव २०२३/२४ | ७४१,२९७ | माथि समावेश | माथि समावेश | ५७,१४६ (७.७%) |
| आव २०२४/२५ | ८३९,२६६ | ५०५,९५७ | ३३३,३०९ | ७२,९५३ (८.६९%) |
विप्रेषणको मेरुदण्ड
नेपालको वैदेशिक श्रम आप्रवासनबारे कुनै कुरा यसले घर पठाउने रकमबिना अर्थ राख्दैन, किनभने त्यही प्रवाहले प्रणालीलाई राजनीतिक रूपमा स्थायी बनाउँछ। NRB का अनुसार आव २०२४/२५ मा विप्रेषण रेकर्ड रु. १,७२३.२७ अर्ब, करिब USD १२.६४ अर्ब पुग्यो, जुन रुपैयाँमा १९.२ प्रतिशत र डलरमा १६.३ प्रतिशतले बढी हो। यो आप्रवासनको साइड इफेक्ट होइन, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूला एकल हरफमध्ये एक हो।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशका रूपमा यो आँकडा कसले मापन गर्दैछ भन्नेमा भर पर्छ, र स्रोत सधैं नाम लिनुपर्छ। विश्व बैंकले सन् २०२३ मा विप्रेषणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६.८९ प्रतिशत र सन् २०२४ मा २६.२ प्रतिशत राख्यो। NRB को आफ्नै पढाइ आव २०२४/२५ का लागि अझ माथि, करिब २८.६ प्रतिशत चल्छ। केही उद्धृत आँकडा फरक विधिमा तीसको तल्लो कोटिसम्म पुग्छन्। इमानदार ढाँचा भनेको संस्थाअनुसार करिब २५ देखि २९ प्रतिशतको पट्टा हो, जुन करिब ५.१ प्रतिशतको विश्व औसतका विरुद्ध छ। तपाईंले जुन अंक लिए पनि, नेपाल विश्वका सबैभन्दा बढी विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रहरूमध्ये पर्छ।
रोजगारदाताका लागि यसको प्रासंगिकता अमूर्त बृहत् अर्थशास्त्र होइन। यो भनेको नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ का अनुसार सन् २०२३ मा ३५.६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गरे, प्रति विप्रेषकको औसत रु. १८५,८५२। वैदेशिक रोजगार देशभरको सामूहिक घरायसी रणनीति हो, सानो कुनाको होइन। त्यही गहिराइले उम्मेदवार पुललाई वर्षेनि पुनःपूर्ति गराइराख्छ, र राम्ररी चलेको कोरिडोरले पातलो बजार खोस्रिनुको साटो ट्रेड-टेस्ट गरिएका क्रू पाउनुको कारण यही हो।
चार्टमा युरोपेली रेखा
खाडी आयतन हो, तर युरोप दिशा हो, र दूरदर्शी आपूर्ति योजनाले दिशा पढ्छ। CESLAM र DOFE का आँकडाअनुसार युरोपेली कोरिडोर चार वर्षमा लगभग तीन गुणा भएको छ: आव २०२१/२२ मा कुलको ४.० प्रतिशतमा २५,६९७ स्वीकृति, त्यसपछि आव २०२२/२३ मा ४५,३०२ (६.० प्रतिशत), त्यसपछि आव २०२३/२४ मा ५७,१४६ (७.७ प्रतिशत), त्यसपछि आव २०२४/२५ मा रेकर्ड ७२,९५३ अर्थात् ८.६९ प्रतिशत। अंश लगभग दोब्बर भएको छ भने पूर्ण संख्या करिब १८४ प्रतिशतले बढेको छ।
त्यो रेखाको अधिकांश दुई गन्तव्यले चलाउँछन्। रोमानियाले आव २०२४/२५ मा करिब २८,००० नेपाली कामदारसहित युरोपमा अग्रता राख्छ र १००,००० विदेशी कामदारको कोटा बोक्छ, जसका लागि नेपाल एकल सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। क्रोएसियाले पछिल्लो वर्ष १४,२४० अभिलेख गर्यो, जुन सात वर्षअघिको मात्र पाँच स्वीकृतिबाट उल्लेखनीय उकालो हो। यो वृद्धि खाडी कोरिडोरले पाउने द्विपक्षीय ढाँचाविना नै धेरै हदसम्म भएको छ, जुन अवसर र जोखिम दुवै हो: पुल इच्छुक छ र माग वास्तविक छ, तर सुशासन पातलो छ। त्यो मोडका पछाडिका कारकहरू, ज्याला अन्तर, गर्मी, र कामदारलाई उत्तरतर्फ तान्ने EU को श्रम अभाव, हामीले नेपाली कामदार, खाडीदेखि युरोपको परिवर्तन मा समेटेका छौं।
रोजगारदाताका लागि निष्कर्ष भनेको समय हो। युरोपेली अंश पूर्ण रूपमा सानो छ तर छिटो बढ्दैछ, र कोरिडोरहरू अझै उही क्रूका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने गन्तव्य रोजगारदाताले भरिएका छैनन्। कुनै ट्रेडमा पहिलो प्रवेश गर्नेहरू, एउटा वेल्डर लाइन, एउटा स्टिल-फिक्सिङ क्रू, एउटा गृह व्यवस्थापन रोस्टर, तीन आर्थिक वर्षपछि आजभन्दा कस्सिने बजारमा रोस्टर सम्बन्ध बनाइरहेका छन्।
आपूर्ति योजनाका लागि अंकको अर्थ
तथ्यांक केही सञ्चालन तथ्यमा घुलिन्छ। पुल ठूलो र नवीकरण हुने खालको छ, वर्षमा आधा करोडभन्दा बढी साँच्चिकै नयाँ स्वीकृति। पूर्वनिर्धारित संयन्त्र खाडीतर्फ देखाउँछ, त्यसैले युरोपेली कोरिडोरले उही कामदार उधारो लिन्छ तर कागजात, मेडिकल स्क्रिनिङ, र हरेक प्रस्थानमाथि बस्ने लागत थाकमा आफ्नै अनुशासन चाहिन्छ, जुन हामीले कल्याणकारी कोष र बिमा गाइड मा खण्डीकरण गरेका छौं। अनि युरोपेली रेखा नै सर्दै गरेको हो, जसले अभाव ट्रेडका रोजगारदाताका लागि कोरिडोर प्रवेशलाई कहिले भन्ने प्रश्न बनाउँछ, कि भन्ने होइन।
शीर्षक संख्याले फाइल वास्तवमा कति छिटो क्लियर हुन्छ भन्नेमा पनि बढाइचढाइ गर्छ, र एउटै कागजी त्रुटिले यो प्रमाणित गर्छ। जब रोजगारदाताको माग पत्रमा रहेको हेडकाउन्ट महाराजगन्जमा बुझाइएको DOFE जब अर्डरको आँकडासँग मेल खाँदैन, कार्यालयले फाइल प्रमाणित गर्नुको साटो सुधारका लागि फिर्ता गर्छ, र कामदार संख्या पहिलो पटकमा ८३९,२६६ को गणनासम्म कहिल्यै पुग्दैन। पुनः दाखिलाले प्रमाणीकरण घडी रिसेट गर्छ, जुन सामान्य महिनामा १४ देखि २८ दिन चल्छ र असोज-कात्तिकको दसैं चापमा ३५ देखि ४५ दिनसम्म तन्किन्छ, त्यसैले एउटै फारममा एउटै नमिल्ने अंकले रोजगारदातालाई योजनाबद्ध सुरु मितिविरुद्ध तीनदेखि छ हप्तासम्म महँगो पर्न सक्छ। वार्षिक रेकर्डले पुललाई वर्णन गर्छ; दिइएको फाइल पहिलो दाखिलामै पास हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे यसले केही भन्दैन।
नेपालबाट EU सम्मको प्लेसमेन्ट वास्तवमा चलाउने यान्त्रिकता, माग पत्रदेखि पहिलो शिफ्टसम्म, क्रोएसियाका लागि नेपाली कामदार कसरी भर्ना गर्ने, पूर्ण २०२६ गाइड मा बस्छ, जसमा हस्ताक्षरित माग पत्रदेखि अवतरणसम्म ९५ देखि १२० दिनको कोरिडोर बेन्चमार्क छ। जीवित पुलविरुद्ध कुनै ट्रेड परीक्षण गर्न तयार रोजगारदाताले छोटो ब्रिफ, हेडकाउन्ट, ट्रेड, र लक्षित सुरु मिति, Werklist को काठमाडौं शाखामा कम्पनीहरूका लागि सम्पर्क मार्फत पठाउनुपर्छ। हामी यसलाई हालको रोस्टरविरुद्ध पढ्छौं र केही हस्ताक्षर हुनुअघि नै क्रू अस्तित्वमा छ कि छैन भन्छौं।
पढ्न जारी राख्नुहोस्
सबै लेख →निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट: नेपालको यो नीतिले EU रोजगारदातालाई के बुझाउँछ
नेपालको निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट नीतिले भिसा र हवाई टिकटको भार विदेशी रोजगारदातामाथि राख्छ, तर खाडी र मलेसियाका सातवटा गन्तव्यका लागि मात्र। EU यसको दायराभन्दा बाहिर छ, र जुन EU रोजगारदाताले टिकट र कल्याणकारी कोषको दस्तुर कम आँकेर बजेट बनाउँछ, उसलाई विमानस्थलमा खर्चको झड्का लाग्छ।
नेपाली कामदार किन खाडीबाट युरोपतर्फ फर्किंदै छन्
नेपालको युरोपगामी श्रम स्वीकृति चार वर्षमा करिब १८४ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ७२,९५३ पुग्यो, अनि खाडीसँगको पारिश्रमिक खाडल झनै फराकिलो भयो। अहिले स्रोत खोज्दै गरेको एउटा EU रोजगारदाताका लागि यो परिवर्तनको अर्थ के हो।