युरोप जान नेपाली कामदारले तिर्ने वास्तविक खर्च

राज्यले श्रम स्वीकृतिका लागि लिने रकम सानो छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १८ देखि ३५ वर्षका कामदारको बीमा रु. ३,७०८, सामाजिक सुरक्षा कोष रु. २,३०८ र तीन वर्षसम्मको करारका लागि कल्याणकारी कोष रु. १,५०० गरी जम्मा रु. ७,५१६ पर्छ। तर कान्तिपुरले सन् २०२६ जुलाई २ मा प्रकाशित विश्लेषणमा युरोप जाने कामदारले रु. ७ लाखदेखि २० लाखसम्म खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।

त्यो दूरी नै यो लेखको विषय हो। शुल्कको कुन भाग कानुनले तोकेको हो, कुन भाग वास्तविक लागत हो, र कुन भाग कसैको नाफा हो भन्ने छुट्याउन सके कामदारले आफूसँग माग गरिएको रकम ठीक हो कि होइन भनी आफैँ हिसाब गर्न सक्छ।

कानुनले तोकेको र वास्तविक लागत

तलको तालिकाले युरोपको एउटा तीन वर्षे करारमा जाने २८ वर्षे कामदारको खर्चलाई तीन भागमा छुट्याउँछ। पहिलो स्तम्भका रकम वैदेशिक रोजगार विभागको प्रश्नोत्तर र सार्वजनिक जानकारी पृष्ठबाट लिइएका हुन्।

पहिला तीन शीर्षकको जोड रु. ७,५१६ हो र यो जोसुकैका लागि उही हुन्छ। राहदानी, स्वास्थ्य परीक्षण र तालिम पनि निश्चित दरमा चल्छन्। हवाई टिकट र भिसा दस्तुर गन्तव्यअनुसार फरक पर्छन् तर तिनको रसिद हुन्छ। रु. ७ लाखभन्दा माथिको अंक बन्ने ठाउँ अन्तिम हरफ मात्र हो।

रकम कहाँ बढ्छ

बजारमा माग गरिने ठूलो रकम प्रायः एउटै मुखबाट आउँदैन। यो सानो सानो भागमा टुक्रिएर आउँछ, र हरेक भागको आफ्नै बहाना हुन्छ।

• भिसा प्रक्रियाको नाममा। युरोपेली रोजगारदाता वा त्यहाँको कार्यालयले बसोबास अनुमतिको जुन दस्तुर तिर्छ, त्यसको बहुगुणा रकम कामदारसँग माग हुन सक्छ। रोजगारदाताले तिरेको दस्तुरको प्रमाण मागेमा यो भाग छुट्टिन्छ।
• भाषा तालिमको नाममा। रोमानिया वा क्रोएसियाका धेरै पदमा भाषा अनिवार्य हुँदैन। अनिवार्य भएका पदमा पनि तालिमको मूल्य सेवा शुल्कमा मिसाइनु हुँदैन, छुट्टै रसिद हुनुपर्छ।
• सिफारिस वा प्राथमिकताको नाममा। यसको कुनै कानुनी आधार हुँदैन। यो सोझै ठगी हो।
• बिचौलियाको तह। कामदारले प्रायः इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीसँग होइन, गाउँ वा सहरको कुनै परिचित व्यक्तिसँग कुरा गर्छ, र त्यो व्यक्तिले आफ्नो हिस्सा थपेर रकम भन्छ।

विभागको निर्देशन यहाँ स्पष्ट छ। शुल्क इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीको बैंक खातामा वा त्यसको कार्यालयमा मात्र बुझाउनुहोस् र रसिद लिनुहोस्। नगद हस्तान्तरणको कुनै अभिलेख नरहेकाले पछि उजुरी गर्दा प्रमाण नै बाँकी रहँदैन। कम्पनी साँच्चै इजाजतपत्रप्राप्त हो कि होइन भन्ने इजाजतपत्र कसरी पुष्टि गर्ने मा लेखिएको तरिकाले हेर्न सकिन्छ, र गन्तव्यअनुसार रोजगारदाताले कुन खर्च बोक्नुपर्ने हो भन्ने निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकट नीति मा छ।

यी चार तह मिलेर बन्ने रकम नै कान्तिपुरले उल्लेख गरेको रु. ७ लाखदेखि २० लाखसम्मको दायरा हो। एउटै गन्तव्य र एउटै पदका लागि कोही कामदारले रु. ८ लाख तिर्नु र कोहीले रु. १८ लाख तिर्नुले बजारमा कुनै निश्चित दर नभएको देखाउँछ। दर नभएको ठाउँमा मोलमोलाइ हुन्छ, र मोलमोलाइमा सूचना नभएको पक्ष सधैँ हार्छ।

ऋण लिनुअघि गर्नुपर्ने हिसाब

रु. १५ लाख ऋण लिएर युरोप जाने कामदारले पहिलो वर्षको लगभग पूरै बचत त्यही ऋणको सावाँ र ब्याजमा खन्याउँछ। त्यसैले कागज हेर्नुअघि हिसाब हेर्नुपर्छ, र हिसाब तीन प्रश्नमा अडिन्छ।

पहिलो, करारमा लेखिएको मासिक तलब कति हो र त्यो शुद्ध हो कि खुद। दोस्रो, बसोबास र खानाको खर्च कसले बोक्छ र त्यो तलबबाट कट्छ कि कट्दैन। तेस्रो, माग गरिएको कुल रकमको कति भागको रसिद आउँछ। तेस्रो प्रश्नको उत्तर आधाभन्दा कम भएमा त्यो प्रस्ताव आफैँमा चेतावनी हो।

कानुनी बाटोबाट गएको कामदारका लागि यी शुल्कको अर्को पक्ष पनि छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृत्यु भएमा नजिकको हकवालालाई आर्थिक सहायता दिन्छ र शव नेपाल आइपुगेको एक वर्षभित्र निवेदन पर्नुपर्छ। अङ्गभङ्ग वा अशक्त भई फर्केको कामदारले पनि नेपाल फर्केको एक वर्षभित्र निवेदन दिनुपर्छ। यी दुवै सुविधा कल्याणकारी कोषको रु. १,५०० तिरेको अभिलेखमा अडेका छन्, र श्रम स्वीकृतिबिना हिँड्ने कामदारसँग त्यो अभिलेख नै हुँदैन। स्वीकृतिको पूरा क्रम श्रम स्वीकृति कसरी लिने मा छ।

युरोपको तलब खाडीको भन्दा माथि छ, तर सुरुमै तिरिएको ठूलो रकमले त्यो फाइदा दुई वर्षसम्म खान्छ। रकमको हरेक भागको नाम र रसिद मागेर मात्र अघि बढ्नु नै सबैभन्दा सस्तो सतर्कता हो। युरोपेली रोजगारदाताले भर्ती खर्च कसरी बोक्छन् भन्ने रोजगारदाताका लागि पृष्ठमा उल्लेख छ।