ठगीमा परे कहाँ उजुरी दिने: वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

वैदेशिक रोजगारमा ठगिएपछि उजुरी तीन ठाउँमा दर्ता हुन्छ: वैदेशिक रोजगार विभाग, नजिकको कुनै पनि प्रहरी कार्यालय, र मुद्दा चलेपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण। विभागले ठगी रकम फिर्ता र क्षतिपूर्ति गराउँछ, न्यायाधिकरणले मुद्दा किनारा लगाउँछ। समयमा उजुरी नदिनु नै रकम नफिर्ता हुने सबैभन्दा सामान्य कारण हो।

कुन निकायले के गर्छ

वैदेशिक रोजगार विभाग (dofe.gov.np) पहिलो ढोका हो। तपाईंले लाइसेन्सप्राप्त म्यानपावर कम्पनी, तिनका एजेन्ट वा व्यक्तिविशेषले रकम लिएर काम नदिएको, भनिएभन्दा फरक काम वा तलब दिएको, वा जाने नै नपाएको भन्ने उजुरी यहीँ दर्ता गराउनुहुन्छ। सन् २०२० यताको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं आउनै पर्दैन: विभागको सूचनाबमोजिम ठगीमा परेको कामदारले नजिकको कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छन्, र त्यो उजुरी विभागसम्म पुग्छ। गाउँबाट राजधानी आउने खर्च र समयले नै धेरै उजुरी दर्ता नभई हराउँथ्यो, त्यही अवरोध हटाउन गरिएको व्यवस्था हो यो।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण (fet.gov.np) छुट्टै अदालत हो, यही विषयका मुद्दा मात्र हेर्ने। सम्पर्क विवरण न्यायाधिकरणकै वेबसाइटमा छ: इमेल fet@supremecourt.gov.np, रजिस्ट्रार ०१-५३५०१७३, मुद्दा शाखा ०१-५३५२७३४ र ०१-५३४८२९२, कार्यालय काठमाडौंमा। न्यायाधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा फैसला, दैनिक तथा साप्ताहिक पेसी सूची र निवेदनका ढाँचा प्रकाशित गर्छ। निवेदन लेख्दा एजेन्टले बनाइदिएको मस्यौदा होइन, न्यायाधिकरणकै ढाँचा प्रयोग गर्नुहोस्: दाबी रकम र कागजातको सूची ढाँचाबमोजिम नपरे पेसी तारिख खेर जान्छ।

तेस्रो बाटो मेलमिलाप हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले "वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिस गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०" जारी गरेको छ। यसले मुद्दा चलाउनुअघि वा सँगसँगै दुवै पक्ष बसेर रकम फिर्ता र क्षतिपूर्तिमा सहमति जुटाउने ढाँचा दिन्छ। सहमति भएमा भुक्तानी छिटो हुन्छ; सहमति नभएमा फाइल अभियोजनतर्फ जान्छ र उजुरी मर्दैन।

संख्याले के भन्छ र समयरेखा कस्तो हुन्छ

वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३,४०५ ठगी उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये १,२३० फर्छ्यौट भए र कामदारलाई क्षतिपूर्तिबापत २४ करोड ६७ लाख ३२ हजार ६६० रुपैयाँ भुक्तानी भयो। फर्छ्यौट दर करिब तीनमा एक हो, र यो अंकले नै देखाउँछ कि उजुरी दर्ता गर्नु आफैंमा रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी होइन, तर दर्ता नगर्नेले शून्य पाउँछ।

कारबाही कागजमा मात्र सीमित छैन। विभागले सन् २०२६ को जुलाईमा एकै दिन १९ नयाँ मुद्दा दर्ता गरेको र ५६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको सार्वजनिक विवरणमा छ। यसको व्यावहारिक अर्थ यो हो कि ठगी गर्ने एजेन्ट देश छाड्नुअघि नै उजुरी दर्ता भयो भने पक्राउ र रकम फिर्ताको सम्भावना धेरै बढी हुन्छ।

कागजात जुटाउने तरिका

उजुरीको बल कागजातमा निर्भर हुन्छ। रकम बुझाउँदा रसिद लिनुहोस्, र रसिद नदिए बैंक वा डिजिटल वालेटबाट पठाउनुहोस्: विभागमा बयान हुँदा भुक्तानीको प्रमाण नै पहिलो प्रश्न हुन्छ। सम्झौतापत्र, माग पत्र, भिसा वा टिकटको प्रति, र एजेन्टसँगको सन्देश आदान प्रदान सुरक्षित राख्नुहोस्। कम्पनीको नाम, लाइसेन्स नम्बर र कार्यालयको ठेगाना टिपिराख्नुहोस्; व्यक्तिगत एजेन्टको मात्र नाम भएको उजुरी पछ्याउन गाह्रो हुन्छ।

रोकथाम पनि उत्तिकै सस्तो छ। जानुअघि श्रम स्वीकृति लिइयो कि लिइएन भन्नेले नै पछि उजुरीको आधार बलियो वा कमजोर बनाउँछ, र त्यो प्रक्रिया नेपालबाट युरोपका लागि श्रम स्वीकृति मा छ। कम्पनीमार्फत जाने कि आफैं भनेर छुट्याउने कुरा संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति मा छ।

न्यायाधिकरणको पेसी सूची र फैसला सार्वजनिक भएकाले तपाईंको मुद्दा कहाँ पुग्यो भन्ने आफैं हेर्न सकिन्छ, र त्यसका लागि एजेन्टमार्फत सोध्नुपर्दैन। युरोपका रोजगारदाताका लागि यही प्रणालीको अर्को पाटो पनि छ: नेपालबाट भर्ती गर्दा लाइसेन्स र रसिदको शृंखला सफा राख्नु कामदारको सुरक्षा मात्र होइन, रोजगारदाताको आफ्नै फाइलको सुरक्षा पनि हो। रोजगारदाताका लागि पृष्ठमा हामीले नेपाल कोरिडोरमा कुन कागजात कुन चरणमा जाँच्छौं भन्ने राखेका छौं।

उजुरी दिने म्याद र हदम्याद विषयअनुसार फरक हुने भएकाले ठगी थाहा पाएको दिनदेखि नै विभाग वा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्नुहोस्, र दर्ता नम्बर लिनुहोस्। दर्ता नम्बरबिना पछि फाइल खोज्न गाह्रो हुन्छ, र न्यायाधिकरणमा मुद्दा पुग्दा त्यही नम्बरले नै तपाईंको उजुरीलाई विभागको छानबिनसँग जोड्छ।